सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़े के आरोपी मथुरा के तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीब सिंह को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। उनको बर्खास्त करने के उप्र. लोक सेवा आयोग के निर्णय को योगी कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन से निरस्त कर दिया है। बर्खास्त क रने की जगह अब बेतन वृद्धि रोकने की सजा दी
जाएगी। 2017-18 में मथुरा स्थित बेसिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त विद्यालयों में बड़ी संख्या में फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति सामने आई थी। जांच में तत्कालीन बीएसए संजीब सिंह को दोषी माना गया। विभागीय जांच में उनको बर्खास्त करने की Ref ति दी गई। विभाग ने कार्रवाई का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेजा। ने भी संजीव को बर्खास्त करने का निर्णय दिया। संजीव ने बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी के समक्ष प्रत्याजेदन देकर स्वयं को निर्दोष बताते हुए बर्खास्तगी की सजा नहीं देने का आग्रह किया। द्विबेदी ने मामले को पुनः: आयोग को भेजा। आयोग ने निर्णय बरकरार रखा। उसके बाद संजीव ने सीएम के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से विभाग को संजीब को प्रत्यावेदन पर विचार करने के निर्देश दिए। विभाग ने आयोग के निर्णय को बदलकर संजीव की सजा को कम करने का प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्तुत किया।
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