लखनऊ : प्रदेश में प्राइमरी स्तर से ही विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा देने के लिए लघु उद्योग विभाग सहित अन्य विभागों के साथ जल्द एमओयू किया जाएगा। सोमवार को विधानभवन में स्थित कार्यालय में उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए गठित टास्क फोर्स की पांचवी बैठक में यह निर्णय लिया गया।
डॉ. शर्मा ने निर्देश दिए कि एमओयू जल्द से जल्द किए जाएं, ताकि नए सत्र से इस व्यवस्था को लागू कराया जा सके। बताया कि विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की गई है और वह इसकी मदद से आसानी से ई-कंटेंट हासिल कर रहे हैं। उन्होंने राजकीय डिग्री कॉलेजों में ई-लर्निंग पार्क बनाने की जानकारी भी दी। बैठक में बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि प्रत्येक सरकारी प्राइमरी स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाने की कार्ययोजना तैयार की गई है। सामुदायिक सहयोग से स्कूल में स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराया जाएगा और इसकी मदद से विद्यार्थी रोचक ढंग से पढ़ाई कर सकेंगे।
विद्यार्थियों के आधार नंबर पर प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध डाटाबेस के अनुसार विद्यार्थियों के यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर से जोड़ा जाएगा। सभी स्कूलों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने स्नातक स्तर से ही विद्यार्थियों को शोध का ज्ञान देने पर जोर दिया। कहा, विद्यार्थी रिसर्च अपनी भाषा में करें, इसकी छूट संस्थानों को उन्हें देनी चाहिए।
