नई दिल्ली: शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए केंद्र ने सभी ग्राम पंचायतों को तत्काल प्रभाव से नौ हजार करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। पंचायतों को मिलने वाली यह धनराशि निर्धारित जून 2021 से महीने भर पहले ही अत्यंत जरूरत को देखते हुए अभी जारी कर दी गई है। सरकार की इस वित्तीय मदद से ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूती मिलेगी। जारी की गई तीन स्तरीय ग्राम पंचायती संस्थानों ग्रामसभा, ब्लॉक समिति और जिला पंचायतों को प्रदान की गई है।
ग्रामीण निकायों को इस धनराशि के उपयोग से कोरोना के संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। शहरी क्षेत्रों से पलायन कर गांवों में लौटे युवा बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने में इस धनराशि का उपयोग किया जा सकेगा। गांवों में मेडिकल सुविधाओं का भारी अभाव है। बेसिक जरूरतों के लिए केंद्र सरकार की इस वित्तीय मदद से बहुत लाभ मिलेगा।वित्त मंत्रलय ने देश के कुल 25 राज्यों की ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल 8924 करोड़ रुपये जारी किए हैं। धन का यह आवंटन आनलाइन सीधे पंचायतों के बैंक खाते में जमा कराया गया है। ताकि ग्राम पंचायतों को धन के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकोप तेजी से फैल रहा है। इस भयावह स्थिति से निपटने में स्थानीय स्तर पर तैयारियां की जा सकेंगी। कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकाल का पालन कराने का दायित्व भी पंचायतों को सौंपा गया है। मुंह पर मास्क लगाना, हाथों और चेहरे को साफ पानी से बार-बार धोना और शारीरिक दूरी बनाए रखने जैसे प्रविधानों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक पंचायत राज संस्थाओं को मिलने वाली धनराशि की पहली किस्त जून 2021 में जारी होनी चाहिए। लेकिन कोविड-19 महामारी की विभीषिका के मद्देनजर सरकार ने एक महीने पहले अभी जारी कर दिया है।
