लखनऊ। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की नाराजगी का संज्ञान लिया है और समाधान के लिए नए सिरे से दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कर्मचारी संगठनों की मांगों व समस्याओं के समाधान में रुचि न लेने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने शासन के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों, विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों मंडलायुक्तों व डीएम को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य सचिव ने कहा है कि कर्मचारी संगठनों की मांगों व समस्याओं के संबंध में नियमित बैठकें कर निराकरण कराने के संबंध में 24 मई, 2019 को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद शासन के संज्ञान में आया है कि अधिकारी कर्मचारी संगठनों की मांगों के निराकरण के संबंध में समुचित कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि शासन के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त व डीएम अपने-अपने विभाग व जिलों में प्रत्येक माह कम से कम एक बार मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करेंगे और उनकी मांगों व समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सीएम के निर्देश के मुताबिक प्रत्येक सप्ताह में एक बार समय तय कर निस्तारण के भी निर्देश दिए हैं।
