अभिभावकों के खाते में पैसा समय से पहुंचेगा और इसमें होने वाले भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने अभिभावकों के खाते पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल पर कर लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी तक विभाग मिड डे मील की परिवर्तन लागत और गरीब व असहाय बच्चों के खाते में दी जाने वाली धनराशि अभिभावकों के खाते में दे रहा है। वहीं सरकार यूनिफार्म, जूता-मोजा, स्वेटर व स्कूल बैग के लिए भी 1200 रुपये सीधे खाते में देने पर विचार कर रही है।
अभी तक विभाग जिला या ब्लॉक स्तर से इनके खाते में पैसा डाल रहा है लेकिन पीएफएमएस पर होने से पैसा सीधे अभिभावकों के खाते में जाएगा और गड़बड़ी पकड़ में आ जाएगी। पीएफएमएस पर अभिभावकों के खाते सत्यापित करने के लिए अभिभावकों की सहमति पत्र भी लेने के निर्देश दिए गए हैं। इन सहमति पत्रों को स्कूल में सुरक्षित रखा जाएगा। नियमानुसार आधार नंबर का इस्तेमाल करने के लिए सहमति लेना जरूरी होता है। यदि किसी विद्यार्थी के अभिभावक के बैंक खाते सत्यापित नहीं हो पा रहे हैं प्रधानाध्यापक इन्हें डिलीट करने की सिफारिश करेगा और खण्ड शिक्षा अधिकारी इसे डिलीट करेंगे। अभी अभिभावकों के खाते में धनराशि स्कूल स्तर पर भेजी जाती है।
यह होगा फायदा
*अभिभावकों का पूरा ब्यौरा एक जगह होगा और डुप्लीकेसी होने पर पकड़ में आ जाएगा।
*भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी क्योंकि नाम जोड़ने या काटने को लेकर कोई वसूली नहीं की जा सकेगी।
*धनराशि समय पर खातों में पहुंचेगी, अभी स्कूल स्तर से धनराशि दी जाती है।
*खातों की ट्रैकिंग व मॉनिटरिंग आसान होगी
*आगे किसी योजना में डीबीटी लागू करने में होगी आसानी
*पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे पेमेंट चेक कर सकते है इसलिए अभिभावकों व विभाग के समय की बचत होगी।
