सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 की खातिर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रलय के व्यय विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के कर्मचारी भी बोनस के पात्र होंगे। जो कर्मचारी 31 मार्च, 2021 तक सेवा में थे और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कम-से-कम छह महीने की निरंतर सेवा कर चुके हैं, वे भी इस बोनस के हकदार होंगे। बोनस के भुगतान की गणना की सीमा 7,000 रुपये मासिक की होगी।
गैर-उत्पादकता से जुड़ा यह बोनस केंद्र सरकार के ग्रुप सी के कर्मियों और ग्रुप बी के उन सभी अराजपत्रित कर्मियों को मिलेगा, जो किसी उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना के दायरे में नहीं आते हैं। 7,000 रुपये की मासिक परिलब्धियों पर 30 दिनों के लिए बोनस 6,908 रुपये होगा।
