लखनऊ: एक जिला एक मेडिकल कालेज की नीति पर काम कर रही योगी सरकार कई जिला अस्पताल और मेडिकल कालेजों का उच्चीकरण भी कर रही है। इसी के तहत आगरा के सरोजिनी नायडु मेडिकल कालेज को अपग्रेड करने के लिए अब लेडी लायल महिला अस्पताल का उसमें विलय किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है।
मेरठ में ईएसआइ अस्पताल के लिए जमीन : मेरठ में 100 बेड के कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय के निर्माण के लिए कासमपुर में जमीन देने का फैसला भी किया गया। अस्पताल बनाने के लिए 2.02 हेक्टेयर भूमि कर्मचारी राज्य बीमा निगम को दी जाएगी। इसी तरह राजधानी लखनऊ में राजकीय तकमील-उत्तिब कालेज में स्व. अब्दुल अजीज के नाम से 50 बेड के जिला यूनानी अस्पताल बनाया जाना है। इस अस्पताल के निर्माण के लिए पुराने भवन के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट नेी मंजूरी दे दी है।
पुलिस वाहनों की होगी ई-नीलामी
परिवहन विभाग की तर्ज पर अब पुलिस विभाग के खटारा वाहनों व पुराने उपकरणों की ई-नीलामी होगी। कैबिनेट ने पुलिस विभाग के निष्प्रयोज्य वाहन व उपकरणों की ई-नीलामी एमएसटीसी से किए गए अनुबंध के आधार पर कराए जाने की मंजूरी दी है।
उप्र माल व सेवा कर अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी सरकार ने उत्तर प्रदेश माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 में चौथा संशोधन करने के लिए अध्यादेश, 2021 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।
केंद्र सरकार ने फाइनेंस एक्ट, 2021 के जरिए सेंट्रल जीएसटी एक्ट में कुछ संशोधन किए थे। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम में संशोधन के लिए इस अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
इसमें मुख्य रूप से जीएसटी के तहत देर से रिटर्न फाइल करने पर ब्याज की देनदारी शुद्ध कर देयता पर करने के प्रावधान को एक जुलाई 2017 से लागू करने की व्यवस्था की गई है।
