लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों व कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने चार सदस्यीय कमेटी गठित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की अध्यक्षता में गठित कमेटी शिक्षक व कर्मचारी संगठनों की मांगों पर भी विचार करेगी।
कमेटी में एसीएस वित्त, एसीएस कार्मिक को सदस्य नियुक्त किया गया है, जबकि बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने रविवार को की जानकारी मांगी है।
शैक्षिक महासंघ सहित अन्य शिक्षक संगठनों से उनकी मांगें व समस्याएं पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से विभाग में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले जल्द शुरू करने, विद्यालयों का संविलयन निरस्त करने, ऑनलाइन कार्य की बाध्यता समाप्त करने, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों को स्थायी करने, सामूहिक बीमा की राशि बढ़ाने, मृतक आश्रितों के परिवारों को ग्रेच्युटी का भुगतान कराने और आश्रितों की जल्द नियुक्ति की भी मांग की गई है।
पारस्परिक स्थानांतरण नीति जल्द लागू हो: राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश संगठन मंत्री शिवशंकर सिंह का कहना है कि परिषदीय शिक्षकों के लिए पारस्परिक स्थानांतरण नीति जल्द लागू किया जाना चाहिए।
शिक्षामित्रों के लिए गठित समिति की रिपोर्ट लागू हो उप्र. दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि प्रदेश सरकार ने दो साल पहले शिक्षामित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी। कमेटी ने तीन चार बार शिक्षामित्रों के संगठनों से बात की, लेकिन रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है। न ही रिपोर्ट पर शिक्षामित्रों की समस्याओं पर कोई विचार हुआ
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