उत्तर प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य के अभिसूचना तंत्र को और अधिक चुस्त-दुरूस्त बनाते हुए उसके संसाधनों में बढ़ोत्तरी की गई है।
अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सोमवार को बताया कि अभिसूचना मुख्यालय के अन्तर्गत सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेन्टर की स्थापना को मंजूरी सरकार ने प्रदान की है। इस कार्य के लिए न्यूज एक्सट्रेक्टर सॉफ्टवेयर तथा डाटाबेस्ड एनालिटक्सि सॉफ्टवेयर की स्थापना की जायेगी। इस कार्य में प्रबन्धन सेवा के तहत परामर्शदाता एवं कार्यदायी संस्था के रूप में एनआईएसजी को नामित किये जाने की स्वीकृति सरकार ने दी है। बता दें कि एनआईएसजी केन्द्र सरकार द्वारा सृजित गैर लाभकारी संस्था है, जो केन्द्र तथा प्रदेश सरकारों के विभन्नि विभागों में स्मार्ट गवर्नमेंट में सहयोग प्रदान करती है। इसकी स्थापना प्रशासनिक सुधार विभाग की सिफारिश के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रानक्सि एवं आईटी मंत्रालय, केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष-2002 में कम्पनी अधिनियम के तहत गैर लाभकारी संस्था के रूप में की गयी थी।
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