लखनऊ। विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति ने बेसिक शिक्षा विभाग को 2006 में ग्रांट पर लिए गए एक हजार विद्यालयों के 322 शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के आदेश दिए है।
पीड़ित शिक्षकों व कर्मियों की याचिका पर समिति ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और कैबिनेट का फैसला न मानने
का विभाग का रवैया ठीक नहीं है। समिति ने विभाग को 15 दिन में वेतन का भुगतान के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर, विभाग के निदेशक डॉ. सवेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि समिति का आदेश मिला है इसमें शासन स्तर पर निर्णय होगा।
