लखनऊ। जर्जर होने के चलते निर्धारित प्रक्रिया के तहत चिह्नित कर ध्वस्त किए गए 4488 परिषदीय विद्यालयों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे विद्यालयों का निर्माण कार्य 28 फरवरी 2023 तक पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह कि इसके लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत जिलों में मार्च 2019 तक इस्तेमाल न होने वाले 599 करोड़ रुपये से नियमानुसार खर्च करने के लिए कहा गया है।
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प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने इसके लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिलों में विद्यालय प्रबंध समिति, ग्राम शिक्षा समिति व बीआरसी, एनपीआरसी के बैंक खातों में अवशेष 599.13 करोड़ रुपये में से ब्याज की धनराशि के अलावा उपलब्ध राशि से पुनर्निर्माण कराया जाए। ऐसे परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों जिनकी ध्वस्तीकरण प्रक्रिया के बाद उनके पुनर्निर्माण के लिए निशुल्क, अविवादित व पर्याप्त स्थल उपलब्ध है, उनका पुनर्निर्माण कराया जाए। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी और उसमें मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, बीएसए सदस्य सचिव व अन्य विभिन्न विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे। प्राथमिक विद्यालय भवन पुनर्निर्माण की इकाई लागत 15.14 लाख व उच्च प्राथमिक विद्यालय की 28.22 लाख होगी।
