प्रदेश सरकार ने विधानसभा में कहा कि वर्ष 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों और शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने का कोई विचार नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पुरानी की तुलना में नई पेंशन स्कीम ज्यादा फायदेमंद है। विधान परिषद में भी नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने भी यही जवाब दिया।
