आरटीई यानी शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत यदि दाखिला नहीं दिया तो स्कूल की मान्यता खत्म हो सकती है। शहर में 40 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने एक भी बच्चे को आरटीई में दाखिला नहीं दिया। कमिश्नर ने मजिस्ट्रेटों के सहयोग से 25 फीसदी स्कूलों की जांच कराने का निर्देश दिया है। साथ ही सीडीओ कार्यालय में शिविर के माध्यम से स्कूलों में बच्चों को प्रवेश दिलाया जाएगा।
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कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब ने सीडीओ को निर्देश दिया कि जिन स्कूलों ने प्रवेश नहीं दिया उनको नोटिस दें। इसके बावजूद दाखिला नहीं करते तो मान्यता समाप्त की कार्रवाई करें। कमिश्नर ने कहा कि जितना लक्ष्य रखा गया है उसके मुकाबले प्रवेश में संख्या पूरी न हो तो 25 दुर्बल वर्ग के बच्चों का लॉटरी के माध्यम से प्रवेश कराएं। सत्र 2022-23 के लिए लखनऊ के 1328 गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 15 हजार 556 बच्चों का चयन हुआ। 7943 का प्रवेश हो चुका है। जिन स्कूलों में लॉटरी के माध्यम से आवंटित बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया उनके लिए सीडीओ दफ्तर में शिविर लगेगा ।
