सरकारी पदों पर राजनीतिक दलों के नेताओं/पदाधिकारियों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में गुरुवार को एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सरकारी पदों पर नियुक्त किए गए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं/पदाधिकारियों को पद से हटाने का आदेश देने की भी मांग की गई है।
पेशे से अधिवक्ता सोनाली तिवारी ने याचिका में कहा कि सरकारी पदों पर रहते हुए राजनीतिक दलों के नेता/पदाधिकारी निष्पक्षता नहीं निभाते और अपने-अपने राजनीतिक दलों का समर्थन करते रहते हैं। अधिवक्ता आदित्य राज के माध्यम से दाखिल याचिका में आईटीडीसी के अध्यक्ष संबित पात्रा, राष्ट्रीय अल्संख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह ललपुरा, दिल्ली संवाद और विकास आयोग के अध्यक्ष जैसमिन साह, बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉ. चंद्रभान सिंह को उनके पद से हटाने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि आईटीडीसी के अध्यक्ष संबित पात्रा भाजपा के प्रवक्ता हैं और उसी तरह राष्ट्रीय अल्संख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह ललपुरा भी भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। दिल्ली संवाद और विकास आयोग के अध्यक्ष जैसमिन साह भी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। इसी तरह बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉ. चंद्रभान सिंह भी राजस्थान कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये सभी सरकारी पद रहते हुए अपने-अपने राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं।
