परिषदीय शिक्षकों के ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में तबादले की प्रक्रिया आगे न बढ़ने समेत अन्य कार्यों में प्रगति न होने से नाराज महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरन आनंद ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को कारण बताओ नोटिस दिया है।
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वित्त नियंत्रक रविन्द्र कुमार से भी जवाब तलब किया है। 17 नवंबर को जारी नोटिस में विभिन्न कार्यों के लिए पिछले तीन महीने में लगातार निर्देश देने के बावजूद कोई प्रगति नहीं होने पर महानिदेशक ने नाराजगी जताई है।
ग्रामीण इलाके से शहरी क्षेत्र में अध्यापकों के तबादले, मृतक आश्रित नियुक्ति के लिए मानव सम्पदा पोर्टल पर प्रावधान और शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही को ऑनलाइन, समयबद्ध एवं पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव नहीं भेजा गया। शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई ढीली है। शिक्षकों को जीवन बीमा पॉलिसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विसंगतियां दूर कर कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया है।
नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के अंतर्गत कटौती व उसके सापेक्ष नियोजक का अंशदान संबंधित शिक्षक के एनपीएस खातों में प्रेषित किए जाने की प्रगति से भी अवगत नहीं कराया गया है। बच्चों के आधार प्रमाणीकरण के लिए शहरी क्षेत्र में जहां आधार किट उपलब्ध नहीं है और जहां आधार किट्स क्रियाशील नहीं है, वहां यूआईडीए की ओर से उपलब्ध कराई गई धनराशि से आधार किट्स उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करने के बावजूद अब तक काम पूरा नहीं किया गया है।
शिक्षकों के जो प्रत्यावेदन जिलों से अपील के माध्यम से अथवा सामान्य शिकायतों के माध्यम से सचिव को भेजे जाते हैं, उनके निस्तारण में सचिव कार्यालय में पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित गया था। उसमें भी अब व्यवस्था में कोई भी सुधार दिखाई नहीं दे रहा है।
