रुद्रपुर। पुरानी पेंशन शिक्षकों का अधिकार है और शिक्षक उसे लेकर रहेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ शिक्षकों को पुरानी पेंशन दिलाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रणनीति बना रहा है।
बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में संगठन ने ओपीएस को लेकर शिक्षकों से हुंकार भरने की अपील की है। यह बात राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ देवरिया के संयोजक जयशिव प्रताप चंद ने कहीं।
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संगठन के राष्ट्रीय आंदोलन से लौटकर उन्होंने बुधवार को रुद्रपुर में प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि 11 से 13 नवंबर तक चले राष्ट्रीय
अधिवेशन में पुरानी पेंशन की बहाली का प्रस्तव पास किया गया। राष्ट्र निर्माण में सदैव समर्पित रहने वाले शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए और उनके बेहतर भविष्य हेतु अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने पुरानी पेंशन की मांग को उच्च वरीयता प्रदान किया है।
अधिवेशन में महासंघ ने स्पष्ट किया कि यदि पुरानी पेंशन व्यवस्था सरकार के साथ संवाद से लागू नहीं हो पाई तो इसके लिए महासंघ संघर्ष का रास्ता अपनाने को तैयार है।
अधिवेशन में देश भर के शिक्षकों के संबंध में 21 सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया।
इसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली, शिक्षकों के रिक्त पदों पर स्थायी नियमित नियुक्ति करने, तदर्थवाद बंद करने, समस्त शिक्षकों को समुचित चिकित्सा सुविधा के लिए कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड जारी करने, विधान परिषद् चुनाव में प्राथमिक शिक्षकों को मतदान का अधिकार देने, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु की एक समान रूप से 65 वर्ष करने पर चर्चा की गई।
उन्होंने कहा कि महासंघ शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की समस्यओं के निराकरण के लिए निर्णायक संघर्ष करेगा।
