लखनऊ। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र और उसमें शौचालयों के निर्माण में आड़े आ रही धन की कमी को सरकार ने दूर कर दिया गया है। दोनों तरह के निर्माण की लागत को केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की लागत राशि को 8 लाख से बढ़ाकर जहां 12 लाख कर दिया गया है।
वहीं, आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय के निर्माण की लागत में भी तीन गुना इजाफा करते हुए 36 हजार रुपये कर दिया गया है। पहले शौचालय बनाने के लिए 12 हजार रुपये की लागत ही तय थी। इसी प्रकार आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल सुविधा के लिए मिलने वाले 7000 रुपये को बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से करीब तीन वर्ष से अधूरे पड़े शौचालयों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, स्वच्छता एक्शन प्लान 2017 से 2020 के तहत उन सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय बनाए जाने थे, जिनमें अब तक यह सुविधा नहीं थी। इसके लिए सरकार द्वारा प्रति शौचालय 12 हजार रुपया लागत तय थी। लेकिन, तय मानक के मुताबिक शौचालय बनाने के लिए यह धनराशि कम थी। इस वजह से तमाम आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचायलों का निर्माण अधूरा रह गया था। इसके मद्देनजर बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से केन्द्रीय महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय से शौचालय निर्माण की लागत राशि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। केन्द्र ने प्रति शौचालय की लागत 12 हजार से बढ़ाकर 36 हजार रुपये करते हुए प्रदेश सरकार को केंद्रांश उपलब्ध करा दिया है। इसी तरह आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण लागत में भी 4 लाख की बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए भी केंद्राश उपलब्ध करा दिया गया है।
