परिवार ID से लिंक किया जाएगा छात्रों का आधार, छुट्टी से लेकर तबादले सब ऑनलाइन होंगे
■ एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : आईआईटी, पॉलिटेक्निक और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले हर छात्र का आधार फैमिली आईडी से जोड़ा जाएगा। इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि किस छात्र के परिवार में कितने लोग सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। और कितने लोगों के पास रोजगार है। साथ ही स्वरोजगार योजनाओं को भी फैमिली आईडी से जोड़ा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को परिवार आईडी प्रक्रिया की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि संबंधित विभाग अपनी योजनाओं के लाभार्थियों का डेटा जल्द नियोजन विभाग को उपलब्ध करवाए।
हर परिवार की होगी फैमिली पासबुक : आईडी पाने वाले हर परिवार को एक फैमिली पासबुक दी जाएगी। पासबुक जरिए परिवार को ये पता चल सकेगा कि उन्हें सरकार की किन-किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सीएम योगी ने कहा कि हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार मुहैया करवाने के लिए परिवार आईडी जारी की जा रही है। अब तक 78 हजार आवेदनों में से 33 हजार से अधिक आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं।
राज्य कर्मचारियों का नियुक्ति, ट्रांसफर, वार्षिक प्रविष्टि, छुट्टी समेत सेवा संबंधी सभी दस्तावेज अब मानव संपदा पोर्टल पर मिल सकेंगे। 2022-23 में कर्मचारियों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की प्रक्रिया भी अब मानव संपदा पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को इसके निर्देश मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा बैठक में दिए। सुरक्षित और पारदर्शी एपीएआर के लिएएक टाइमलाइन भी निर्धारित की गई है। इसके तहत 31 अगस्त तक कर्मचारियों को सेल्फ असेसमेंट करना होगा। प्रतिवेदन 30 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा। 30 नवबंर तक समीक्षा की प्रक्रिया को पूरा करने की टाइमलाइन निर्धारित की गई है। 15 फरवरी 2024 तक प्रत्यावेदन प्राप्त कर इसका निस्तारण और 31 मार्च 2024 तक प्रक्रिया पूरा करनी होगी।
ऑनलाइन हो सकेंगे ट्रांसफर : सीएम ने कहा कि मेरिट आधारित स्थानांतरण व्यवस्था के लिए भी पोर्टल का उपयोग किया जाए। पोर्टल के माध्यम से ही तबादलों के लिए योग्य लोगों की सूची बनाएं व खाली पद चिह्नित करें। विकल्प लेकर वेटेज के आधार पर तबादले किए जाएं। इसमें आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दें। सभी कर्मचारियों की ई - सर्विस बुक भी जल्द तैयार करने के भी निर्देश सीएम ने दिए। उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण के बाद मानव संपदा पोर्टल के जरिए ही तैनाती व कार्यमुक्ति का प्रमाणपत्र दें। पोर्टल को वित्त विभाग के डीडीओ पोर्टल से इस प्रकार लिंक करें कि वेतन केवल उन्हीं कर्मचारियों का बने, जिनका डेटा मानव संपदा में संबंधित डीडीओ की पोस्टिंग लिस्ट में हो।
