लखनऊ। 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट परिसर में बैठक की। अभ्यर्थियों ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी एक तरफ जहां सूची नहीं जारी की, वहीं इस भर्ती में अभ्यर्थियों के तबादला आदेश भी जारी कर दिए। अभ्यर्थियों ने जल्द ही लखनऊ में धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
बैठक में पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है, जो वह भर्ती की मूल चयन सूची को छुपा रही है। इसे ना तो कोर्ट में पेश कर रही है और ना ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।
मोर्चा के प्रदेश सचिव पुष्पेंद्र सिंह जेलर ने कहा कि अधिकारियों ने इस भर्ती में बड़े स्तर पर आरक्षण का घोटाला किया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं की।
मोर्चा की महिला सभा की सचिव दीपशिखा ने कहा कि इससे पूर्व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी प्रदेश सरकार को आरक्षण संबंधित रिपोर्ट 29 अप्रैल 2021 को जारी करके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी। लेकिन, सरकार ने आयोग की रिपोर्ट को भी न
हीं माना।
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