गिलौला । अनौपचारिक शिक्षक परिवार कल्याण समिति की ओर से सदस्य विधान परिषद साकेत मिश्रा को ज्ञापन सौंपा गया । जिसमें कोट के आदेश का हवाला देते हुए परियोजना को संचालित कर उन्हें काम पर वापस लेने की मांग की।
गिलौला विकास क्षेत्र के ग्राम पंचायत चेतिया मुरार में रविवार को मिश्रा शिक्षण सेवा संस्थान परिसर में जिलाध्यक्ष ऋषि राम मिश्रा के साथ अनौपचारिक शिक्षक परिवार कल्याण समिति ने सदस्य विधान परिषद सकेत मिश्रा को ज्ञापन सौंपा।
उन्होंने गुहार लगाई कि न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए सरकार तक उनकी बात पहुंचाएं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि 1989 में सरकार की ओर से एक शिक्षा परियोजना चलाई गई थी। परियोजना के तहत अनौपचारिक शिक्षक बन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना तथा जागरूक बनाना था।
जिसके तहत अनौपचारिक के अनुदेशक तैनात किए गए थे जो गांव में सार्वजनिक स्थानों पर सभा लगाकर बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। 2001 में सरकार की ओर से यह परियोजना बंद कर दी गई। अनौपचारिक शिक्षकों ने न्यायालय की शरण ली। जहां न्यायालय की ओर से 2022 में आदेश निर्गत किया गया कि इन शिक्षकों को शिक्षा योग्यता के अनुसार काम पर लगाया जाय, लेकिन ऐसा नहीं हुआ
