लखनऊ। उप्र उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक-2023 बुधवार को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आयोग के गठन की जरूरत बताते हुए कहा कि इससे बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक शिक्षा और अल्पसंख्यक विभाग के शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती तेजी से होगी। सपा विधायक लालजी वर्मा, मनोज पांडेय, बसपा विधायक उमाशंकर सिंह और कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा। लालजी वर्मा ने कहा कि जब अलग अलग चयन आयोग स्थापित होने के बाद भी भर्तियां समय पर नहीं हो रही है तो एक आयोग गठित करने से भर्तियां समय पर कैसे होंगी?
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रालोद विधायक गुलाम मोहम्मद ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग को देने का विरोध किया। कहा, सरकार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करना चाहती है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि आयोग के गठन से भर्तियों में पारदर्शिता आएगी। विधेयक प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया गया। इससे नाराज गुलाम मोहम्मद ने सदन का बहिर्गमन कर दिया। सपा के मुस्लिम विधायक भी उनके साथ सदन से बाहर चले गए।
