प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। प्रदेशभर में संचालित 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से पुरुष स्टाफ को हटाने पर विवाद के कारण इन स्कूलों में भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने 20 अप्रैल 2023 को जारी शासनादेश में कस्तूरबा विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक/ शिक्षणेत्तर पुरुष कार्मिकों का नवीनीकरण न करने का आदेश दिया था। इस आदेश से प्रभावित पुरुष स्टाफ ने हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दीं।
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विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी और प्रकरण लंबित हैं। इस स्थिति को देखते अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने 13 सितंबर को सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर हाईकोर्ट के अंतिम आदेश आने तक 20 अप्रैल के आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित रखने को कहा है।
20 अप्रैल 2023 के शासनादेश के क्रियान्वयन को स्थगित करने संबंधी आदेश प्राप्त हुआ है। कस्तूरबा विद्यालयों में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए शासन का मार्गदर्शन मिलने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
-प्रवीण कुमार तिवारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी
