भारत और आर्मेनिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी
नई दिल्ली। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आर्मेनिया के उच्च तकनीक मंत्रालय के बीच 12 जून 2023 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की थी।
भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि एमओयू का उद्देश्य डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग करना था। विज्ञप्ति के अनुसार एमओयू में आईटी के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने वाले बेहतर सहयोग की परिकल्पना की गई है। समझौता ज्ञापन पार्टियों के हस्ताक्षर की तारीख से लागू होगा और 3 साल की अवधि तक लागू रहेगा।
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन के लिए 1650 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन 75 लाख नए कनेक्शन के बाद उज्जवला योजना के तहत कनेक्शन की संख्या 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। अभी यह संख्या 9 करोड़ 60 लाख है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए रसोई गैस कनेक्शन देने पर सहमति जताई। इन कनेक्शन के लिए पेट्रोलियम कंपनियों को 1650 करोड़ रुपए दिए जाएगें। इससे पहले सरकार ने रक्षाबंधन और ओणम के मौके पर एलपीजी सिलेंडर पर दो सौ रुपए की कटौती का ऐलान किया था। इसके बाद रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1100 रुपए से घटकर 900 रुपए हो गई है। वहीं उज्जवला लाभार्थियों को चार सौ का फायदा होगा। क्योंकि उन्हें दो सौ रुपए की सब्सिडी मिलती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। इसके साथ उन्हें दो सौ रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी
मिलती है।
