प्रतापगढ़। जिले के सहायता प्राप्त हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों में अगस्त 2010 के बाद तैनाती पाने वाले अनुचरों और लिपिकों की नौकरी पर गाज गिर सकती है। शासन ने इन नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए सभी कॉलेजों से सूचना तलब की है। प्रभावित होने अनुचरों और लिपिकों की संख्या एक हजार से अधिक हो सकती है। जिले में 78 सहायता प्राप्त हाईस्कूल और इंटर कॉलेज हैं। इनमें कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार प्रबंधकों को दिया गया है। इससे प्रबंधक पद सृजन के सापेक्ष तैनाती करते हैं। मगर शासन ने अगस्त 2010 में आदेश जारी करके इन पदों पर नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर लिपिकों और अनुचरों की तैनाती
प्रबंधकों ने की थी। नौकरी मिलने के 12 साल बाद शासन को इसकी याद आई और अब उनकी संख्या खोजी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि तदर्थ शिक्षकों की तरह 2010 के बाद तैनात कर्मचारियों को भी बाहर किया जा सकता है। हालांकि उच्च न्यायालय के आदेश पर विभाग कर्मचारियों को वेतन दे रहा है।
शासन के आदेश पर सभी सहायता प्राप्त कॉलेजों में अगस्त 2010 के बाद नियुक्त कर्मचारियों का डाटा मांगा गया है। कॉलेजों से प्राप्त होते ही भेजा जाएगा। -सरदार सिंह, डीआईओएस
