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Tuesday, March 12, 2024

शासनादेश को दरकिनार कर किया जा रहा वेतन बाधित

 संतकबीरनगर। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सोमवार को विभिन्न समस्याओं को लेकर बीएसए, वित्त व लेखाधिकारी कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने बिना किसी गंभीर प्रकरण के ही शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन बाधित करने के आदेश को शासनादेश का उल्लंघन बताया। संघ ने स्कूलों में शिक्षकों व छात्रों की डिजिटल उपस्थिति से पहले विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की।



राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष नवीन त्रिपाठी ने बीएसए कार्यालय को सौंपे ज्ञापन में कहा कि डिजिटलाइजेशन से पूर्व शिक्षक-छात्र समायोजन, ट्रेनिंग या ड्यूटी का भुगतान डीबीटी से, नगरीय भत्ता देने, एमडीएम का पूर्ण भुगतान करने व जर्जर भवन की नीलामी आदि कई समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाना जरूरी है। महासंघ ने एक अन्य ज्ञापन के माध्यम से बेलहर कलां बीआरसी पर चल रहे एफएलएन ट्रेनिंग में सभी प्रशिक्षुओं, व अन्य स्टाफ के वेतन बाधित करने के आदेश को वापस लेने की मांग की।

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