अब सिम और इंटरनेट का नहीं चलेगा बहाना, सरकारी स्कूलों में टैबलेट संचालन के लिए विभाग करेगा व्यवस्था
- अमृत विचार : बेसिक शिक्षा
विभाग की ओर से संचालित प्राथमिक - और जूनियर विद्यालयों में टैबलेट के संचालन को लेकर अब कोई बहना नहीं चलेगा। प्रत्येक विद्यालय में दिए गये टैबलेट के लिए सिम और डाटा विभाग की ओर से उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग विद्यालयों की दी जाने वाली कंपोजिट ग्रांट से सिम और डाटा स्वयं खरीदेगा। बाकी ग्रांट की बची हुई धनराशि को विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में भेजा जायेगी।
.jpg)
इस बारे में शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल, प्रत्येक विद्यालय में दो टैबलेट का वितरण पिछले साल ही किया गया था। इसके माध्यम से सभी ऑनलाइन कार्य और शिक्षकों की उपस्थिति भी दर्ज होनी थी। लेकिन शिक्षकों का विरोध इस बात को लेकर था कि जब तक विभाग सिम और डाटा नहीं उपलब्ध करायेगा तब तक वह टैबलेट का संचालन नहीं करेंगे। तो विभाग की ओर से ये अनुमति दी गई कि कंपोजिट ग्रांट से सिम और डाटा खरीद लिया जाए। लेकिन उसके बाद भी शिक्षकों ने कहा कि हम सिम लेने के लिए अपनी आईडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको देखते हुए विभाग ने अब नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। विभाग की मंशा है कि नये शैक्षिक सत्र 2024-25 में टैबलेट का इस्तेमाल पूरी तरह से शुरू हो जाए।
10 प्रतिशत राशि स्वच्छता अभियान के लिए कम्पोजिट स्कूल ग्रांट से 10 प्रतिशत धनराशि स्वच्छता अभियान व कार्यक्रम पर खर्च करनी होगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय में आवश्यकतानुसार स्वच्छता सामग्री यथा टॉयलेट क्लीनर, फिनायल, साबुन, चूना, झाडू, डस्टिंग क्लॉथ, नेलकटर, हैंडवॉश, सैनिटाइजर उपलब्ध कराना होगा।
.jpg)
.jpg)
