दिशा-निर्देश जारी, चुनाव संबंधी सीधी जिम्मेदारी नहीं तो शासन अपने स्तर से ले सकता है निर्णय
लखनऊ। रूटीन पदोन्नति के लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेना जरूरी नहीं है। अगर कार्मिक की चुनाव संबंधी सीधी जिम्मेदारी नहीं है तो शासन अपने स्तर से निर्णय ले सकता है। इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
अपर मुख्य सचिव, नियुक्त एवं कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता में यह व्यवस्था की गई है कि आचार संहिता के दौरान बिना आयोग की पर्व सहमति के कोई भी नियुक्ति या पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए विभाग पदोन्नति व नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए आयोग की सहमति लेने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के सामने प्रकरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जिनकी निर्वाचन प्रक्रिया
में सीधे जिम्मेदारी नहीं है और पदोन्नति के कारण स्थानांतरण नहीं किया जाना है, उनकी रूटीन पदोन्नति के लिए चुनाव आयोग की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए चुनाव ड्यूटी वाले कार्मिकों को छोड़कर अन्य ऐसे कार्मिक जिनकी चयन वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के सापेक्ष आचार संहिता लागू होने से पहले चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें उच्च वेतनमान व उच्च पद पर प्रोन्नत किया जा सकता है। ऐसे मामलों में पदोन्नती आदेश जारी करने की कार्यवाही पूरी की जाए।
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