नई दिल्ली. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबर है। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत उनके पेंशन लाभ में बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है। टी.वी. सोमनाथन की अगुवाई वाले पैनल ने कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन के 50% तक की गारंटी की सिफारिश की है। अगर सिफारिश मान ली जाती है तो रिटायर होने से पहले कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी होगी, उसका 50 फीसदी मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
मार्च 2023 में वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन की अगुवाई में पैनल का गठन ओल्ड पेंशन सिस्टम (ओपीएस) पर वापस लौटे बगैर कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए किया गया था। कई राज्य एनपीएस छोड़कर ओपीएस पर लौटना शुरू कर चुके हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक पैनल ने मई में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट 2023 में लागू आंध्र प्रदेश एनपीएस मॉडल से प्रभावित है। इसे पुरानी व नई पेंशन स्कीम का मिला-जुला मॉडल कहा जा सकता है। गारंटीशुदा पेंशन राशि को पूरा करने के लिए पेंशन कोष में कमी को केंद्र सरकार के बजट से कवर किया जाएगा। इससे 87 लाख केंद्रीय व राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा, जो 2004 से एनपीएस में रजिस्टर्ड हैं।
