लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर पुरानी पेंशन का दायरा बढ़ाने का अनुरोध किया है। कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के दायरे में ले लिया है, जिनका विज्ञापन एक अप्रैल 2005 से पहले निकाला गया था। नियुक्ति एक अप्रैल 2005 के बाद हुई है, पर सरकार ने अभी तक उन कर्मियों को पेंशन के दायरे में नहीं लिया है। परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने कहा कि तकनीकी कारणों से छूटे हुए कर्मचारियों को पेंशन के दायरे में लाना चाहिए।
हाल ही में
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुरानी पेंशन के दायरे में दोनों प्रकार के कर्मचारियों लाने पर सहमति बनी थी। सरकार ने पुरानी पेंशन का दायरा बढ़ाते हुए एक हिस्से का तो क्रियान्वयन कर दिया है, पर दूसरे हिस्से का क्रियान्वयन बाकी है। केंद्र सरकार ने तकनीकी कारणों के आधार पर ऐसे कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया है। प्रदेश में ऐसे कर्मचारियों की संख्या भी हजारों में है।
