परिषदीय विद्यालयों में घटते नामांकन का असली जिम्मेदार कौन ?
स्तम्भकार, मैनपुरी)
संविधान (छियासीवांसंशोधन) अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अन्तः स्थापित अनुच्छेद 21 क, ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया ताकि केंद्र के साथ राज्य भी अपने परिवेश के अनुकूल शिक्षा दे सके। मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। जिसके तहत शिक्षा को प्रत्येक बच्चों तक पहुँचाने के लिए गांव गांव में सरकारी-परिषदीय विद्यालय खोल दिये गए। आज लगभग हर गांव में एक या दो परिषदीय विद्यालय है !
