संपत्ति ब्योरा न देने वाले ढाई लाख कर्मियों का वेतन रुका
लखनऊ ,। राज्य सरकार की सख़्त हिदायत के बाद भी 2,44,565 राज्य कर्मियों ने मानव सम्पदा पोर्टल पर अपनी संपत्तियों का ब्योरा नहीं दिया है। विभागों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अब इन कर्मियों का अगस्त माह का वेतन रोका दिया गया है।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने राज्य कर्मियों को 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से मानव सम्पदा पोर्टल पर चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा देने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद सभी कर्मियों ने अपनी संपत्तियों का ब्योरा ऑनलाइन नहीं किया है। मिली जानकारी के मुताबिक मात्र 71 ़फीसदी कर्मियों ने ही अपनी सम्पत्तियों की जानकारी ऑनलाइन की है।
प्रदेश के सरकारी विभागों में 846640 राज्य कर्मचारी हैं। मुख्य सचिव के आदेश के बाद भी 602075 कर्मियों ने ही मानव सम्पदा पोर्टल पर अपनी संपत्तियों का ब्योरा ऑनलाइन दर्ज किया है।
मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को भी आईएएस और पीसीएस की तर्ज़ पर ऑनलाइन अपनी संपत्तियों का ब्योरा देना होगा। इसमें शिक्षकों के साथ निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को शामिल नहीं किया गया था। मुख्य सचिव के आदेश के बाद भी कर्मियों ने संपत्तियों का ब्योरा देने में हीलाहवाली दिखाई है। शासन इसको लेकर सख़्त नाराज़ है। सम्पत्तियों का ब्योरा न देने वाले कर्मियों के खिलाफ वेतन रोकने के साथ ही अन्य कार्रवाई की जा सकती है ।
