नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट में दायर लगभग 42 याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी।
एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि चुनाव आयोग के अनुसार, ईवीएम में कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार क्षमता नहीं है, इसलिए यह वायरलेस, ब्लूटूथ व वाईफाई के माध्यम से संचार नहीं कर सकती। ईवीएम किसी भी छेड़छाड़ को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से संरक्षित है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने दावा किया था कि ईवीएम की बैटरी में अलग-अलग स्तर की चार्जिंग से अलग-अलग परिणाम मिलते हैं।
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