लखनऊ, अटेवा पेंशन बचाओ मंच के प्रदेश, मंडल, जिला संयोजकों की रविवार को सदर स्थित चौधरी चरण सिंह सभागार में हुई बैठक में पुरानी पेंशन बहाली की मांग दोहराई गई। कर्मचारी संगठनों ने कहा कि इससे कम कुछ मंजूर नहीं है। कर्मचारियों का यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती।
एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु ने कहा कि एनपीएस से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का बुढापा अंधकारमय हो गया है और वही सरकार ने यूपीएस लाकर एक और नासूर पैदा कर दिया है। जिसके कारण शिक्षक, कर्मचारी, अर्द्धसैनिक बलों के जवान सेवानिवृत्त होने के बाद दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। सरकारों ने 20 साल तक एनपीएस की खूबियां गिनाते-गिनाते लाखों कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय कर दिया। अब नया शिगूफा है यूपीएस लेकर आई है। यह एनपीएस से भी खराब व्यवस्था है। इसीलिए अटेवा एनपीएस और ओपीएस दोनों का विरोध करता है। अटेवा के संघर्ष के चलते ही यूपीएस का ड्राफ्ट आया है। अटेवा की मांग है कि निजीकरण, आउटसोर्सिंग बंद हो। सरकारी संस्थाओं को मजबूत किया जाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महासंघ के महामंत्री अशोक कुमार ने कहा कि पूरे प्रदेश में एकमात्र अटेवा ही ऐसा संगठन है जो पुरानी पेंशन बहाली के लिये मजबूती के साथ लड़ रहा है। सभी शिक्षक, कर्मचारी अटेवा का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। पुरानी पेंशन बहाल होकर रहेगी। लविवि के डीन व विभागाध्यक्ष रहे डॉ. सोमेश शुक्ला ने कहा कि पुरानी पेंशन शिक्षकों व कर्मचारियों व अर्द्धसैनिक बलों को जरूर मिलनी चाहिये क्योंकि पुरानी पेंशन सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करती है।
सात दिसंबर को स्वच्छता अभियान और श्रंद्धांजलि सभा अटेवा के प्रदेश महामंत्री डॉ. नीरजपति त्रिपाठी ने कहा कि 7 दिसंबर को डा. राम आशीष सिंह शहीद दिवस पर स्वच्छता अभियान एवं श्रद्धांजलि सभा हर जिला मुख्यालय पर मनाया जाएगा। आगामी संसद सत्र में एक कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होगा, साथ ही 1 अप्रैल 2025 को पूरजोर तरीके से यूपीएस का विरोध करते हुए काला दिवस बनाया जायेगा। उसके बाद लखनऊ में एक विशाल रैली की जायगी। जो अब तक की सबसे ऐतिहासिक रैली साबित होगी।
पुरानी पेंशन योजना बहाल कर सामाजिक सुरक्षा दे सरकार प्रदेश मीडिया प्रभारी डा. राजेश कुमार ने कहा कि एक दिन का सांसद, विधायक पुरानी पेंशन पाने का हकदार है तो शिक्षक, कर्मचारी व अर्द्धसैनिक बल का जवान भी पेंशन का हकदार है, इसलिये सरकार पुरानी पेंशन बहाल कर इन्हें सामाजिक सुरक्षा दे। बैठक में बेसिक स्कूलों को बंद या मर्जर करने के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक के सफल आयोजन की व्यवस्था जिला संयोजक सुनील वर्मा व उनकी टीम ने की।
