प्रयागराज। परिषदीय विद्यालयों में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव किया। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दो माह में नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
वहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी अभ्यर्थियों को राहत मिल चुकी है। आयोग ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा।
मामला परिषदीय विद्यालयों में 68,500 शिक्षक भर्ती का है, जिसमें 27,713 पद खाली रह गए थे। अभ्यर्थी चाहते थे कि कटऑफ गिराकर रिक्त पदों को भरा जाए लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 27,713 पदों पर नई भर्ती की जाए।
कटऑफ गिराकर रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट भी गए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो गई। अभ्यर्थी चाहते हैं कि रिक्त पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती शीघ्र शुरू की जाए।
इस मसले पर डीएलएड छात्रों ने सोमवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा और पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की आयोग के सचिव से वार्ता भी हुई।
डीएलएड संघ के अध्यक्ष रजत सिंह का कहना है कि छह वर्षों से ज्यादा समय से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है और पद रिक्त होने के बावजूद बेरोजगार अभ्यर्थी नौकरी के लिए भटक रहे हैं।
रजत ने बताया कि वार्ता के दौरान आयोग के सचिव मनोज कुमार ने जानकारी दी है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए विभागों और बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र भेज दिया गया है। आयोग भी प्रयासरत है कि नई शिक्षक भर्ती जल्द शुरू की जाए।
जल्द ही संबंधित विभागों के साथ बैठक कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। आयोग के घेराव के दौरान तेज प्रताप यादव, नीरज सिंह, धर्मवीर मौर्या, अजीत यादव, रोहित तिवारी, आकाश शुक्ला, शिवम सिंह आदि मौजूद रहे।
