पेपरलेस होंगे कार्यालय, ऑनलाइन होंगी फाइलें
अमृत विचार : अब विभाग की
फाइलों में बैंक डेटिंग नहीं हो पाएगी। फाइलें ऑनलाइन चलेंगी। कार्यालय पेपरलेस होंगे। लोगों को जनहित गारंटी योजना का लाभ मिलेगा। काम ई-ऑफिस से होगा। विकास विभाग में सप्ताह भर में योजना शुरू किए जाने की तैयारी है। दूसरे विभाग भी इसी राह पर हैं।
फाइलों के मैन्युअल चलने पर बैकडेटिंग की जा सकती है। जैसा कि पहले 31 मार्च को होता था। उसी दिन बजट प्राप्त हुआ और मात्र कुछ घंटे में इस खर्च कर लिया जाता था क्योंकि केवल कार्यपूर्ति का पत्र देना होता था। डिटेल नहीं। फाइल काम होने के बाद पूरी की जाती थी। विभाग की फाइलों में कई-कई दिन पीछे की तारीख पर हस्ताक्षर किए जाते थे, लेकिन अब ऐसा हो नहीं पाएगा। सब कुछ आनलाइन दिखेगा। कहां, कब पहुंची फाइल। इससे कंटीजेंसी के खर्च में बचत होगी। यह सब बहुप्रतीक्षित ई-ऑफिस योजना के तहत होगा।
बताया गया है कि चल रही फाइलों को स्कैन किए जाने का काम चल रहा है। अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर बन गए हैं। कार्यालय के पटल पर काम करने वाले कर्माचारियों का डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए कागज भेज दिया गया है। यह हस्ताक्षर भी इस सप्ताह मिलने की उम्मीद है। शासन स्तर से इसको लेकर मानीटरिंग की जा रही है। इसके बाद अगले सप्ताह से इस पर रिहर्सल शुरू होने की उम्मीद है।
