सरकारी नौकरी वाले आठवें आसमान पर...1 जनवरी 26 से गठित होगा नया वेतन आयोग, न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार से 51 हजार संभव
केंद्र सरकार ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में - सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। नए वेतन आयोग के गठन से 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और 65 लाख पेंशनर्स को पेंशन (कुल 1.15 करोड़)
में आमूलचूल बढ़ोतरी होने की संभावना है। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा।
आजादी के बाद 1947 के बाद सात वेतन आयोग गठित किए गए हैं। अधिकतर राज्य सरकारें भी इसी का पालन करती हैं। ऐसे में 29 राज्यों के करीब 1.40 करोड़ कर्मचारियों इसका फायदा मिलेगा। पिछले वेतन आयोग (पेंशनर शामिल नहीं) को भी देर-सबेर से सरकार पर करीब एक लाख करोड़ रुपए का बोझ आया था। नए वेतन आयोग के जरिये अर्थव्यवस्था में करीब 2 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सातवें आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिशें मिल जाएं। वैष्णव ने यह भी बताया कि नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को फिलहाल उनकी बेसिक सैलरी का 53% डीए डीआर मिल रहा है। यह 1 जुलाई 2024 से लागू है। जनवरी 2025 में इसमें फिर बढ़ोतरी प्रस्तावित है।
