उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2025 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर मंगलवार को जारी कर दिया। आयोग ने पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो 12 अक्तूबर की तिथि घोषित की है, लेकिन समीक्षा अधिकारी (आरओ)/सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) को लेकर कुछ तय नहीं किया है। नए कैलेंडर में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक), प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) भर्ती का कोई जिक्र नहीं है। इससे पहले एलटी ग्रेड भर्ती 2018, बीईओ 2019 और प्रवक्ता भर्ती 2020 में आई थी।
कैलेंडर में 21 भर्ती परीक्षाओं का जिक्र है। कैलेंडर पर प्रतियोगी छात्रों ने प्रतिक्रिया दी है कि आयोग ने झुनझुना थमा दिया है। पांच साल इंतजार के बाद भी एलटी ग्रेड भर्ती नहीं आई है, जबकि इसकी नियमावली तक कैबिनेट से मंजूर हो चुकी है। सचिव अशोक कुमार का कहना है कि राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी), खंड शिक्षा अधिकारी का ई-अधियाचन संबंधित विभाग/शासन से प्राप्त होते ही आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से प्रश्नगत पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा तथा उक्त परीक्षाएं यथासंभव आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी।
राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर (सहायक आचार्य) के पदों पर चयन संबंधी परीक्षा योजना पर उच्च शिक्षा विभाग विभाग/शासन से अनुमोदन प्राप्त होते ही उक्त पद का विज्ञापन समयबद्ध रूप से किया जाएगा तथा उक्त पद की परीक्षा भी आरक्षित तिथियों में यथासंभव समायोजित की जाएंगी। सचिव ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे तत्काल एकल अवसरीय पंजीकरण (ओटीआर) की प्रक्रिया पूर्ण कर ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें जिससे पद के विज्ञापन की अवधि में उन्हें आवेदन पत्र भरने में कोई कठिनाई न हो। कैलेंडर में घोषित तिथियां सम्भावित हैं और विशेष परिस्थितियों में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है।
समिति की रिपोर्ट मिलने पर होगी आरओ/एआरओ प्रारंभिक परीक्षा
पिछले साल 11 फरवरी को आरओ/एआरओ का पेपरलीक होने के कारण परीक्षा निरस्त हुई। आरओ/एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर अब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब तक न तो यह परीक्षा हो सकी है और न ही इसकी परीक्षा तिथि नए कैलेंडर में ही घोषित की गई है। आयोग के सचिव का कहना है कि समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा-2023 के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद परीक्षा आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी। दिसंबर मध्य में समिति गठित हुई थी और सवा महीने के बाद भी रिपोर्ट नहीं मिल सकी है।
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