आठवें वेतन आयोग का लाभ तुरंत नहीं, सरकार ने बजट में नहीं आवंटित किया है धन
नई दिल्ली: भारत सरकार और राज्य सरकार के
लाखों सरकारी कर्मचारियों को अभी तुरंत आठवें वेतन आयोग का लाभ मिलने की संभावना फिलहाल खत्म हो गई है. कम से कम एक साल उन्हें आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत बढ़ा वेतन नहीं मिलेगा क्योंकि, भारत सरकार ने इसके लिए 2025-26 के बजट में इस मद में कोई पैसा नहीं डाला है.
आठवें वेतन आयोग के लिए अभी टर्म ऑफ रिफरेंस ही मांगा जा रहा है. इस तरह वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में कम से कम सालभर लगेंगे. उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि किसका वेतन कितनी बढ़ेगा. इस बात का आकलन कर ही भारत सरकार अपने अगले बजट यानी 2026-27 के बजट में इसके लिए पैसे की व्यवस्था कर पाएगी.
सुझाव देने के लिए मंत्रालयों को लिखा पत्र
मीडिया रिपोर्ट के मुताविक, वित्त मंत्रालय के व्य सचिव मनोज गोविल ने स्वीकार किया है कि अगले वित वर्ष से ही सरकारी कर्मियों को आठवें वेतन आयोग के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन मिलना संभव हो पाएगा. अभी वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को पत्र भेजकर 'टर्म ऑफ रिफरेंस' का सुझाव देने के लिए कहा है. उनके टर्म ऑफ रिफरेंस को भारत सरकार की मंजूरी के बाद ही भारत सरकार के वेतन आयोग के काम की प्रक्रिया शुरु होगी.
सातवें वेतन आयोग ने 1 वर्ष की थी देरी
पिछले सातवें वेतन आयोग ने रिपोर्ट देने में सालभर से अधिक का समय लिया था. अगर आठवां वेतन आयोग मार्च 2025 तक गठित हो भी जाता है तो कम से कम मार्च 2026 से पहले इसकी रिपोर्ट नहीं आ पाएगी. तबतक सरकारी कर्मचारियों के सब्र रखना होगा.
मुख्य बिंदु
आठवें वेतन आयोग के लिए अभी टर्म ऑफ रिफरेंस ही मांगा जा रहा है
अगले 2026-27 के बजट में इसके लिए पैसे की व्यवस्था हो पाएगी
सातवें वेतन आयोग ने रिपोर्ट देने में सालभर का लिया था समय
लाभ मिलने की संभावना फिलहाल खत्म
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