लखनऊ में माध्यमिक के शिक्षकों ने ताकत दिखाई, सरकार ने मांगें मानीं
माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक सोमवार को सेवा सुरक्षा की बहाली के मुद्दे पर खूब गरजे। उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के बैनर तले प्रदेश भर से आए हजारों शिक्षकों ने इको गार्डन में धरना देकर हुंकार भरी। शिक्षकों ने कहा कि सरकार शिक्षक सेवा सुरक्षा की धारा 12, 18, एवं 21 को नए आयोग में जोड़े और पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करे। तेज धूप और गर्मी में शिक्षक दरी और जमीन पर बैठे रहे।
दोपहर बाद शिक्षकों के विधान भवन कूच करने की जानकारी होते ही सीएम कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने संगठन प्रतिनिधिमण्डल को बुलाकर वार्ता की। उन्होंने मौके पर निदेशक को शिक्षकों की पदोन्नति का आदेश जारी करने को कहा और सेवा सुरक्षा के मामले जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। प्रशासन के अधिकारियों को मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन भी दिया।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा के नेतृत्व में सोमवार को प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हजारों शिक्षक इको गार्डन पहुंचे। सोहन लाल वर्मा ने कहा कि उप्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 12, 18 एवं 21 को उप्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 से हटा दिया गया है। इससे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के निलंबन और बर्खास्तगी के मामले बढ़ गए हैं। धरने का संचालन कर रहे संगठन के प्रदेश महामंत्री राजीव यादव ने कहा कि स्कूलों के प्रबंधक और अधिकारी शिक्षकों का उत्पीड़न कर रहे हैं। शिक्षक सेवा सुरक्षा के अभाव में भयभीत एवं सशंकित हैं। इससे बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। सरकार सेवा सुरक्षा को तत्काल बहाल करे। अशासकीय स्कूलों को पूरी तरह राजकीय करण किया जाए। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार, स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा, माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेन्द्र देव ने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा समेत शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की।
वहीं मुख्यमंत्री के ओएसडी एन के चौहान ने संज्ञान लिया और सीएम से वार्ता का आश्वासन दिया।
