सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के मद्देनजर, जिसमें कहा गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास न करने वाले सभी सेवारत शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए दो साल के भीतर यह योग्यता हासिल करनी होगी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा।
उन्होंने प्रधानमंत्री से आरटीई अधिनियम, 2009 और एनसीटीई अधिनियम 1993 में संशोधन करने का अनुरोध किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 23 अगस्त, 2010 को सेवा में रहे शिक्षकों की उचित सुरक्षा हो। कुछ समूहों पर टीईटी को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने से "लंबे समय से स्थापित सेवा अधिकारों में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा हुआ है, जो राज्य के लिए एक प्रशासनिक असंभवता है, और स्कूली शिक्षा प्रणाली के कामकाज को अस्थिर करने का गंभीर खतरा पैदा करता है।"
तमिलनाडु सहित देश भर के लाखों शिक्षकों को प्रभावित करने वाले "एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण मामले" के समाधान में प्रधानमंत्री का सहयोग मांगते हुए, श्री स्टालिन ने इस साल 1 सितंबर को टीईटी के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शुरुआत में 23 अगस्त, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी जैसी नई योग्यता आवश्यकताओं से छूट दी थी, "सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरटीई अधिनियम की इस बाद की व्याख्या ने इन मौजूदा शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य कर दिया है, जो पहले की छूट को खत्म कर देता है।"
"नतीजतन, इन शिक्षकों को अब दो साल के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें अपनी नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जिससे उन्हें भारी प्रशासनिक और व्यक्तिगत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। सेवा शर्तों में इस तरह का बदलाव और नियुक्ति के बाद पदोन्नति की उनकी वैध उम्मीद में बाधा डालना निश्चित रूप से उनके अधिकारों का उल्लंघन है। इसका सीधा असर शिक्षकों के एक बहुत बड़े वर्ग पर पड़ता है, जो पूरी तरह से योग्य, उचित रूप से योग्य और अपनी नियुक्ति के समय लागू वैधानिक नियमों के तहत विधिवत भर्ती किए गए थे" श्री स्टालिन ने तर्क दिया।
उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में लगभग चार लाख शिक्षक इस श्रेणी में आते हैं: "इन शिक्षकों ने उस समय निर्धारित सभी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताएं पूरी कर ली थीं, उन्हें वैध और कठोर प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती किया गया था, और 2011 में टीईटी की शुरुआत से कई साल पहले सेवा में प्रवेश किया था। सेवा में निरंतरता और पदोन्नति के लिए पात्रता दोनों के लिए इस समूह पर टीईटी का पूर्वव्यापी आवेदन, लंबे समय से स्थापित सेवा अधिकारों में एक महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा करता है, जो राज्य के लिए एक प्रशासनिक असंभवता है, और स्कूल शिक्षा प्रणाली के कामकाज को अस्थिर करने का गंभीर खतरा पैदा करता है।"
उन्होंने कहा कि पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होने के व्यापक परिणाम पूरे देश में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। "भर्ती चक्र, योग्य उम्मीदवारों की उपलब्धता और ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में सेवा शर्तों को देखते हुए, इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों को बदलना किसी भी राज्य के लिए संभव नहीं है। इसके अलावा, नियुक्ति के काफी समय बाद लागू की गई योग्यता के आधार पर लंबे समय से सेवारत शिक्षकों को पदोन्नति के अवसरों से वंचित करने से, दशकों की सेवा और अनुभव के बावजूद, असमान रूप से कठिनाई और ठहराव का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 की इस व्याख्या से देश भर के लाखों शिक्षक प्रभावित होंगे। इस तरह की व्याख्या से होने वाले व्यवधान का अनुच्छेद 21-ए के तहत शिक्षा के संवैधानिक अधिकार पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है।" उन्होंने कहा कि पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होने के व्यापक परिणाम पूरे देश में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। "भर्ती चक्र, योग्य उम्मीदवारों की उपलब्धता और ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में सेवा शर्तों को देखते हुए, इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों को बदलना किसी भी राज्य के लिए संभव नहीं है। इसके अलावा, नियुक्ति के काफी समय बाद लागू की गई योग्यता के आधार पर लंबे समय से सेवारत शिक्षकों को पदोन्नति के अवसरों से वंचित करने से, दशकों की सेवा और अनुभव के बावजूद, असमान रूप से कठिनाई और ठहराव का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 की इस व्याख्या से देश भर के लाखों शिक्षक प्रभावित होंगे। इस तरह की व्याख्या से होने वाले व्यवधान का अनुच्छेद 21-ए के तहत शिक्षा के संवैधानिक अधिकार पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है।"
विवादों के मद्देनजर, श्री स्टालिन ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 23 और एनसीटीई अधिनियम, 1993 की धारा 12ए में उचित संशोधन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दें। केवल ऐसे संशोधन ही यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि 23 अगस्त, 2010 तक सेवा में रहे शिक्षकों को "उचित सुरक्षा मिले, वे पदोन्नति के लिए पात्र बने रहें और हमारे बच्चों की शिक्षा में बिना किसी व्यवधान के योगदान देते रहें।"
