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Tuesday, December 30, 2025

यूपी: एक से कक्षा आठ तक के स्कूलों में इस तारीख से शीतावकाश, शिक्षकों को मिलेगी 15 दिन छुट्टी

 उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एक जनवरी 2026 तक 12 वीं तक के सभी बोर्डों के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इस बीच 31 दिसम्बर से बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा एक से आठ तक के विद्यालयों में 15 दिनों का शीतावकाश होने वाला है। इस दौरान बच्चों के साथ शिक्षकों की भी छुट्टी रहती है। यानि 31 दिसम्बर से 14 जनवरी तक शिक्षकों को भी कंपकंपाती सर्दी के इस मौसम में थोड़ी राहत रहेगी।




15 दिन का यह शीतावकाश शैक्षणिक कैलेंडर में निर्धारित किया गया था। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्राइमरी स्कूलों में 31 दिसम्बर से 14 जनवरी तक शीतकालीन और गर्मियों में 15 दिन का अवकाश निर्धारित है। इसके चलते प्राइमरी स्कूलों में 14 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। शीतावकाश के बाद अब 15 जनवरी को स्कूल खुलेंगे। इस बीच मकर संक्रांति महापर्व भी पड़ रहा है।




इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं जिसे उत्तरायण कहते हैं। इससे दिन लंबे होने लगते हैं और सर्दी धीरे-धीरे कम होने लगती है। यह कृषि के चक्र में बदलाव का भी प्रतीक है। मकर संक्रांति पर्व सर्दी के दिनों के बीतने और हल्के गर्म दिनों की शुरुआत का संकेत लेकर आता है। इससे मौसम में बदलाव महसूस होने लगता है। यानि महापर्म के बाद 15 जनवरी को जब स्कूल खुलेंगे तो मौसम काफी अनुकूल हो चुका होगा। मकर संक्रांति को पूर्वी उत्तर प्रदेश में खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाते हैं।




सीएम योगी ने ठंड में पर्याप्त इंतजामों का दिया है आदेश


सीएम योगी ने रविवार की शाम अधिकारियों को सख्त और स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि ठंड में इतने पर्याप्त इंतजाम करें कि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने शासन और प्रशासन के आला अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे खुद क्षेत्रों में घूमें और जमीनी हकीकत का जायजा लें।

उन्होंने कहा कि भीषण ठंड को देखते हुए हर जिले के सार्वजनिक स्थलों पर अलाव और कंबलों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि कोई खुले में न सोए। सीएम ने रैन बसेरों के संचालन को लेकर अधिकारियों को विशेष हिदायत दी है। कहा है कि सभी रैन बसेरों में बिछौने, कंबल और साफ-सफाई समेत सभी आवश्यक सुविधाएं पुख्ता की जाएं। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जरूरतमंदों को समय पर राहत सामग्री और आश्रय प्राप्त हो।

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