देश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पहले से कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता का मुद्दा लोकसभा में सुनाई दिया।
कई सांसदों ने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए अध्यादेश लाने की मांग की है। ताकि, शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सके। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देशभर में 25 लाख
और यूपी में दो लाख शिक्षक असुरक्षा की भावना से घिर गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कमजोर पैरवी से एक सितंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। उन्होंने कहा कि सरकार को अध्यादेश जारी कर या संविधान संशोधन लाकर 25 लाख शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करना चाहिए।
