बेसिक शिक्षक राज्य कर्मचारी नहीं फिर भी संपत्ति विवरण? बेसिक शिक्षकों में असंतोष
चल-अचल संपत्ति विवरण को लेकर शिक्षकों में असमंजस, राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की उठी मांग
शाहजहांपुर।
बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों से मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज कराने को लेकर नया विवाद सामने आया है। शिक्षकों का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक वर्तमान में राज्य कर्मचारी के अंतर्गत नहीं आते, इसके बावजूद वित्त एवं लेखाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा उन्हें मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण दर्ज करने के आदेश दिए जा रहे हैं।
शिक्षकों का तर्क है कि जब तक बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों को विधिवत राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक उन पर राज्य कर्मचारियों जैसे नियम लागू करना न्यायसंगत नहीं है। इसी क्रम में शिक्षकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि सर्वप्रथम बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाए, उसके उपरांत चल-अचल संपत्ति विवरण दर्ज कराने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी
शिक्षक संगठनों का कहना है कि स्पष्ट नीति और कानूनी स्थिति के अभाव में ऐसे आदेश भ्रम और मानसिक दबाव उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने शासन से इस विषय में शीघ्र स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है, जिससे अनावश्यक विवाद और असमंजस की स्थिति समाप्त हो सके।
चल अचल संपत्ति विवरण दर्ज बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक राज्य कर्मचारी के अंतर्गत नहीं आते है उसके बाद भी वित्त एवं लेखधिकारी शाहजहांपुर के द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का आदेश शिक्षको को कहा जा रहा है जिसके संबंध मे माननीय मुख्यमंत्री जी को सर्वप्रथम बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापको को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने उसके बाद संपत्ति दर्ज करने मे कोई समस्या नहीं होंगी।
