उत्तर प्रदेश में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश के लिए इस वर्ष 1.95 लाख सीटें निर्धारित की गई हैं। यह संख्या पिछले वर्ष की 1.57 लाख सीटों की तुलना में लगभग 38 हजार अधिक है।
इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की गई। इसमें कुल 4.44 लाख आवेदन प्राप्त हुए। अंतिम (तीसरे) चरण की लॉटरी में 39,684 बच्चों को सीटें आवंटित हुई हैं। पिछले शैक्षिक सत्र 2025-26 में 2.88 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से लगभग 1.40 लाख बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश दिया गया था। इस बार सीटों की संख्या बढ़ने से अधिक बच्चों को लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।
प्रक्रिया की दैनिक निगरानी भी की जा रही
समग्र शिक्षा के उप निदेशक डॉ. मुकेश कुमार सिंह के अनुसार, एक अप्रैल से शुरू हो रहे नए सत्र को देखते हुए सभी चयनित बच्चों के प्रवेश में तेजी लाने के निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही, पूरी प्रक्रिया की दैनिक निगरानी भी की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस वर्ष 1.50 लाख से अधिक बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क दाखिला मिल सकेगा।
