69 हजार शिक्षक भर्ती: संविधान पीठ की व्यस्तता के कारण सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अगले सप्ताह सप्लीमेंट्री लिस्ट में सूचीबद्ध हो सकता यह मामला
नई दिल्ली/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में चर्चित 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण विवाद को लेकर गुरुवार को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टल गई है। बेंगलुरु वाटर सप्लाई से जुड़े एक पुराने औद्योगिक मामले के लिए गठित नौ जजों की संविधान पीठ में संबंधित जजों की मौजूदगी के कारण इस मामले पर विचार नहीं हो सका।
📣 सुनवाई टलने का मुख्य कारण
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बेंगलुरु वाटर सप्लाई से संबंधित एक महत्वपूर्ण औद्योगिक मामले की सुनवाई के लिए नौ जजों की संविधान पीठ बैठी थी। शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई करने वाली पीठ के जज भी इस विशेष संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिस कारण आज की कार्यसूची में शामिल होने के बावजूद शिक्षक भर्ती मामले पर चर्चा नहीं हो पाई।
📣 अभ्यर्थियों की मांग और 'याची लाभ' का पेंच
अभ्यर्थियों के अनुसार, यह विवाद लंबे समय से जारी है। मामले के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
📌 दिसंबर 2020 का आदेश: 7 दिसंबर 2020 को कोर्ट ने 13 याचिकाओं (11 आरक्षित वर्ग और 2 सामान्य वर्ग) पर 'सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर' का निर्णय दिया था।
📌 भर्ती की स्थिति: कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पूरी भर्ती प्रक्रिया अंतिम न्यायिक निर्णय के अधीन रहेगी।
📌 लोक भवन का संज्ञान: अभ्यर्थियों ने मांग की है कि 2020 के याचियों को 'याची लाभ' प्रदान किया जाए। इस मांग पर शासन ने गंभीरता दिखाई है। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बेसिक शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
📌 अब आगे क्या?
हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अभी कोई आधिकारिक नई तारीख (Next Date) घोषित नहीं की गई है, लेकिन अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि मामला अगले सप्ताह दोबारा से सप्लीमेंट्री लिस्ट में सूचीबद्ध हो सकता है।
नोट: प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट के अंतिम निर्णय से भर्ती की पूरी चयन सूची प्रभावित हो सकती है।
