यूपी में सात से शुरू होगी दो चरणों में स्वगणना, सवा पांच लाख कर्मियों की लगाई गई ड्यूटी: ऐसे करें स्वगणना
प्रदेश में जनगणना दो चरणों में कराई जाएगी। इसका पहला चरण 22 मई से शुरू होगा, जिसमें मकानों का सर्वे कराया जाएगा। इससे पूर्व सात मई से स्वगणना यानि स्वयं ऑनलाइन सारा विवरण भरने का विकल्प लोगों को मिलेगा। स्वगणना 7 से 21 मई तक चलेगा। 22 मई से मकानों का सर्वे शुरू होगा। निदेशक एवं मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने शनिवार को बातचीत में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पहली बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लें, इसके लिए उत्तर प्रदेश में रोजाना 10-15 लाख से अधिक स्वगणना करने का लक्ष्य रखा गया है। कोशिश होगी कि स्वगणना के 14 दिनों के भीतर प्रदेश के 60 प्रतिशत से अधिक घरों की ऑनलाइन गणना कर ली जाए।
अभी तक बिहार में सबसे अधिक 3 लाख रोजाना के औसत से स्वगणना हुई है।
ऐसे करें स्वगणना
पहले चरण में मकान सूचीकरण और गणना का कार्य होगा। इसके तहत वेव पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी जानकारी स्वयं भर सकते हैं। हालांकि यह अनिवार्य नहीं वैकल्पिक है। इसके बाद 22 मई से 20 जून तक फील्ड कर्मचारी घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे और परिवार, मकानों और परिसंपत्तियों से जुड़े 33 सवालों के जवाब दर्ज करेंगे। स्वगणना का लाभ यह होगा कि समय की बचत और सुविधा होगी। लोग गणनाकारों के आने का इंतजार किए बिना खुद ही अपनी जानकारी भर सकते हैं। स्वयं डाटा भरने से गलतियों की संभावना कम हो जाती है, जिससे जनगणना का डेटा सटीक बनता है।
सुविधा डेस्क बनेगी
सात से 21 मई तक चलने वाली स्वगणना के काम में तेजी के लिए प्रतिदिन के हिसाब से विभागों, समूहों और जनसंख्या समूहों का लक्ष्य है। इस दौरान सरकारी विभागों और कार्यालयों में सुविधा डेस्क भी बनाई जाएगी। साथ ही जनजागरण अभियान भी चलाया जाएगा।
दूसरे फेज में होगी जातिगत जनगणना
जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। इस दौरान जाति और धर्म से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि इन सवालों का क्या प्रारूप होगा, अभी यह तय नहीं किया गया है। 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे देश की जनसंख्या के आंकड़े जारी किए जाएंगे।
सवा पांच लाख कर्मियों की लगाई गई ड्यूटी
तय समय सीमा के भीतर जनगणना कराने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए प्रदेश के 5.25 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें 18 मंडलायुक्त, 75 डीएम, 17 नगर आयुक्त, 600 जिला स्तरीय अधिकारी, 1195 तहसीलदार, 285 मास्टर ट्रेनर, 6939 फील्ड ट्रेनर और बड़ी संख्या में प्रगणक व पर्यवेक्षक शामिल हैं।
