योगी सरकार का बड़ा फैसला: परिषदीय स्कूलों में पुस्तक आपूर्ति और भुगतान का होगा भौतिक सत्यापन, गड़बड़ी करने वालों पर कसेगा शिकंजा
उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 'समग्र शिक्षा' एवं 'पीएम श्री योजना' के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में चयनित परिषदीय विद्यालयों (Primary and Upper Primary Schools) के पुस्तकालयों के लिए खरीदी गई पुस्तकों की आपूर्ति और उनके भुगतान संबंधी विवरणों का जनपदवार (जिलेवार) गहन भौतिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया है।
शासन की ओर से इस संबंध में राज्य के सभी जिलों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जिम्मेदार अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप पर पूरी तरह से प्रमाणित विवरण तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया है।
पुस्तकालयों और पठन-पाठन संसाधनों को मजबूत करने का संकल्प
राज्य सरकार बुनियादी शिक्षा के स्तर को सुधारने और विद्यालयों में बुनियादी पठन-पाठन संसाधनों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। अधिकारियों के मुताबिक, विद्यार्थियों में बचपन से ही पढ़ने की आदत (Reading Habits) विकसित करने, उनके सामान्य ज्ञान व बौद्धिक दायरे का विस्तार करने और स्कूलों में एक बेहतरीन व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वातावरण तैयार करने के लिए पुस्तकालयों में विभिन्न प्रकार की ज्ञानवर्धक पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसी के तहत बड़े पैमाने पर प्रदेश के चयनित स्कूलों के लिए किताबें खरीदी गई थीं।
दस्तावेजों और धरातल की स्थिति का होगा मिलान
इस खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी या कागजी हेरफेर को रोकने के लिए सरकार ने अब जांच का फैसला किया है। योजना के तहत खरीदी गई सभी पुस्तकों की आपूर्ति और भुगतान से जुड़े मूल अभिलेखों (रसीद, वाउचर और स्टॉक रजिस्टर) की गहन समीक्षा की जाएगी। अधिकारी स्वयं स्कूलों का दौरा कर यह जांचेंगे कि क्या रिकॉर्ड में दर्ज पुस्तकें वास्तव में बच्चों के पढ़ने के लिए पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं या नहीं।
शिक्षा विभाग के जानकारों का कहना है कि इस पारदर्शी और त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था के लागू होने से न केवल सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगेगी, बल्कि विद्यालयों की निगरानी प्रणाली भी पहले से और अधिक सशक्त और जवाबदेह बनेगी।
