लखनऊ : उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अपनायी जाने वाली द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयन आयोग द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम और परीक्षा कार्यक्रम को मामूली संशोधनों के साथ सैद्धांतिक सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री द्वारा जल्द परीक्षा कराए जाने के निर्देश पर आयोग, गुरुवार को पाठ्यक्रम आदि की जानकारी दे सकता है। परीक्षा,
अप्रैल-मई में हो सकती है। बुधवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर उनके समक्ष पीईटी के पाठ्यक्रम और परीक्षा कार्यक्रम का प्रस्तुतीकरण किया गया। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने मुख्यमंत्री को पीईटी को लेकर की जाने वाली तैयारियों से अवगत कराते हुए परीक्षा संबंधी योजना और पाठ्यक्रम की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इसमें कुछ संशोधन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा का आयोजन पूरी तैयारी के साथ किया जाए। परीक्षा का परिणाम भी जल्द घोषित हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सभी विभागों में रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया तेजी से संपन्न की जा रही है। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध होगा। इसके दृष्टिगत परीक्षा कार्यक्रम को पूरी तेजी से आगे बढ़ाते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से परीक्षा प्रक्रिया को संचालित किया जाए।
कहा कि सरकार के लगभग चार वर्ष के कार्यकाल में चार लाख युवाओं को नौकरियां मिली हैं। निरंतर सुधार के प्रयास से वर्तमान में लोक सेवा आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड सहित सभी चयन आयोगों की परीक्षा व भर्ती प्रक्रिया के प्रति अभ्यर्थियों का भरोसा बहाल हुआ है। इसके दृष्टिगत भविष्य में भी परीक्षा व भर्ती कार्यक्रम को मिशन रोजगार के तहत पूरी तेजी से संचालित किया जाए। आयोग को परीक्षा में तीस लाख से ज्यादा के बैठने की उम्मीद है। ऐसे में व्यापक पैमाने पर तैयारी करने परीक्षा अप्रैल अंत में या मई के मध्य तक कराई जा सकती है।
’>>मुख्यमंत्री ने परीक्षा पाठ्यक्रम व कार्यक्रम को संशोधनों के साथ दी सैद्धांतिक सहमति
’>>आयोग ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तावित पाठ्यक्रम व कार्यक्रम का किया प्रस्तुतीकरण
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