लखनऊ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देने के लिए राज्य पोषण मिशन से हो रही स्मार्टफोन की खरीद टेंडर में हुए विवाद के बाद प्रदेश सरकार ने इसकी खरीद जेम पोर्टल से करने का निर्णय लिया है। सरकार ने 9,444 रुपये की दर से 1 लाख 23 हजार 398 मोबाइल फोन खरीद के लिए 116,48 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है।
दरअसल, अनुपूरक पोषाहार के वितरण में अनाज की खपत का सही आकलन करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पोषण ट्रैकर एप का इस्तेमाल करने के आदेश दिए थे। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन दिए जाने थे ।
तकनीकी बिड से बाहर हुई एक मोबाइल कंपनी ने टेंडर प्रक्रिया पर आपत्ति जता दी थी। इस मामले की शिकायत पीएमओ और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी की थी। महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री स्वाति सिंह ने भी प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर टेंडर प्रक्रिया रोकने और नए सिरे से टेंडर निकालने को कहा था, लेकिन विभाग ने उनके आदेश को दरकिनार करते हुए वित्तीय बिड भी खोल दी थी। वहीं, मोबाइल कंपनी ने इस मामले में कोर्ट की शरण ले ली थी। मामला इतना उलझ गया है कि उस टेंडर से अब मोबाइल फोन की खरीद जल्दी संभव नहीं थी। इसलिए अब सरकार ने मोबाइल फोन जेम पोर्टल से खरीदने का निर्णय किया है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने इसके आदेश भी सोमवार को जारी कर दिए।
.jpg)
