लखनऊ : प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों की मुराद पूरी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें 11 फीसद की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान किये जाने का गुरुवार को विधानसभा में ऐलान किया। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद राज्य कर्मचारियों को पहली जुलाई से 28 फीसद महंगाई भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य कर्मचारी डेढ़ साल से ज्यादा समय से वेतन और पेंशनर अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को अभी 17 फीसद की दर से डीए का भुगतान हो रहा है।
कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर पहली जनवरी, 2020 से बीती 30 जून तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उनकी यह मुराद पूरी होने जा रही है। कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा, उप्र के अध्यक्ष वीपी मिश्र व महासचिव शशि कुमार मिश्र ने मुख्यमंत्री द्वारा बढ़ी दर से महंगाई भत्ते की बहाली की घोषणा का स्वागत किया है।
